ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੱਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ।

ਲੇਖ : ​ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਖਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੁਲਨੀਯ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ੂਰਵੀਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਆਦਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 484 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੇਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਿਮਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
​ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਦਮਘੋਟੂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ—ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੇ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ (ਮਰਜ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਜਰ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

​ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਪਦ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਦ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਵਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਖਰੇ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਲਾਭ (ਜਿਵੇਂ 4-9-14 ਜਾਂ 8-16-24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ), ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਉਚਿਤ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਥਕਾਊ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

​ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਦੂਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵੇਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

​ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਮਮਾਤਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

​ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੋਸੰਰਚਨਾ (ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ, ਜੁੱਤੇ, ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਲ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਰਕ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

​ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਤਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸ਼ੈਖਣਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਧਿਆਪਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਪੇ-ਤਪਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

​ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ 95% ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ 5% ਭਾਗ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਰਜਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੀ 5%ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 150 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਮਰਜਰ ਦੀ ​ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਮਰਜਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਸਿਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
​ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਤਮ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 1300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੇ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੀਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਹਾਨੂਭੂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਸਤ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਲੈ (ਮਰਜਰ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

​ਲੇਖਕ:
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਮੋ: +91 7973126853
ਈਮੇਲ: anilbharti1967@gmail.com