ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼..
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਟ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਵਰਗ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ, ਜਿੰਮਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
