ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,31 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ )

: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।