ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼)
: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ, ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ/ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ,ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
—
