ਫਗਵਾੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਲਾਲੀ )

*ਕਿਹਾ -ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60% ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਦਿਵਿਆਂਗਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 2500/ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1000/ਰੁਪਏ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 2500/ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸੋਨੂੰ ਜੌਹਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਬੀਰ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਲੋਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਫਗਵਾੜਾ, ਇੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਨਿੱਝਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਨਾਂਵਾਲੀ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕਾ ਕੰਡਿਆਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਦਿ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ l ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40% ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 50% ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ।