ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਚੀਫ ਅਡੀਟਰ)

ਸੈਂਪਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖਰੜ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ
–ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006
–ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

15 ਸਤੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਮੁਕਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 11 ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਸੋਢੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਪੀਜਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਂਪਲ, ਡਿਲਿਸ਼ਿਅਸ ਬਾਈਟ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਪਲ, ਅੰਨਾ ਹੱਟ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗ੍ਰੀਲ ਤੋਂ 1-1, ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਕ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ 1-1 ਸੈਂਪਲ, ਜਹਾਨਖੇਲਾਂ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ, ਊਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਬਜਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖਰੜ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਫ.ਬੀ.ਓ) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।